१. योजनाको इस्टिमेट तयार गरी स्वीकृत भएको हुनुपर्ने ।
२. भेलाबाट उपभोक्ता समिती गठन भएको (कार्यालयको कर्मचारीको रोहवरमा) हुनुपर्ने  ।
३. उपभोक्ता समिती गठन गरी सम्झौताका लागि वडा कार्यालयबाट गाउँपालिकालाई सिफारीस भयको पत्र (२ वडा वडा छुने योजनामा २ वटै वडा कार्यालयको सिफारीस) भएको हुनुपर्ने ।
४. कार्यालय सँग सम्झौता भएको हुनुपर्ने  ।
५. काम भएको विल तथा भर्पाइ एबं डोर हाजिर फारमहरु समितिका अध्य्क्षबाट प्रमाणित भएको हुनुपर्ने  ।
६. खर्च सार्वजनिक निर्णय हुनुपर्ने  ।
७. वडा कार्यालयको अनुगमन प्रतिवेदन हुनुपर्ने  ।
८. अनुगमन समितिको अनुगमन प्रतिबेदन हुनुपर्ने  ।
९. गाउँपालिका को अनुगमन प्रतिवेदन हुनुपर्ने  ।
१०. अनिवार्य रुपमा सम्पन्न योजनाको फोटो हुनुपर्ने  ।
११. वडा कार्यालयको सिफारीस हुनुपर्ने (२ वटा  वडा हुने योजनाको हकमा २ वटै वडा कार्यालयबाट)
१२. योजना शाखाको टिप्पणी हुनुपर्ने  ।
१३. उपभोक्ता समितिको भुक्तानी पाउँ भनी निवेदन (पन्जिका सहितको) दर्ता  ।
१४. प्राविधिक मुल्यांकन र कार्य सम्पन्न भएको हुनुपर्ने  ।